अभी तक भारत सरकार द्वारा तीन बार शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है
पहला बदलाव वर्ष 1968.
दूसरा बदलाव वर्ष 1968.
तीसरा बदलाव वर्ष 2020.
इसके अनुसार यह तीसरा बदलाव है। शिक्षा नीति में बदलावों की आवश्यकता दुनिया मे हो रहे शिक्षा के परिवेश में परिवर्तन के अनुसार की जाती है। इस से पूर्व अगर आपने मेरे द्वारा लिखा ब्लॉग पड़ा होगा तो उस मे मेरे द्वार ECA - EDUCATIONAL CREDENTIAL ASSESSMENT के बारे में पूरी जानकारी दी गयी है आप उसको भी पड़ सकते हैं आपको समझने में आसानी होगी । अगर समय समय पर शिक्षा नीति में बदलाव ना किया जाए तो हमारे छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने में कठिनायों का सामना करना पड़ सकता है।
नई शिक्षा नीति का मसौदा 2019 में पूरा कर लिया गया था
2017 में एक समित का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष इशारो प्रमुख रह चुके डॉक्टर के. कासुरीरंगन जी को बनाया गया था इस समिति ने ही नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है।
अभी तक भारत मे पूर्व शिक्षा व्यवस्था के अनुसार 10+2 का प्रावधान था
जिसमे सभी छात्र 1 से 10वी तक एक ही जैसे सब्जेक्ट पड़ते थे तथा 11 वी कक्षा में अपनी रुचि अनुसार अलग अलग विषयों का चयन करते थे तथा 12वी में भी चयन किये गए विषयों को ही पड़ते थे। इस को ही 10 +2 का प्रावधान कहा जाता है।
A. नई शिक्षा नीति में इस 10+ 2 के प्रवधान मे ही सबसे बड़ा बदलाव किया गया है नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का प्रावधान रखा गया है।
B. जो विद्यार्थी की उम्र के हिसाब से 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 व 14 से 18 तक का है।
अगर आप नई शिक्षा नीति के क्रम के सापेक्ष विद्यार्थी की उम्र को रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी।
अब हम नई शिक्षा नीति के प्रावधान तथा छात्र की आयु के सापेक्ष इसको समझने की कोसिस करेंगे जो की 5+3+3+4 है।
5----- बेसिक शिक्षा बच्चे पहले 3 साल तक आंगनबाड़ी केन्द्र में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करेंगे फिर उसके उपरांत कक्षा 1 व 2 का अध्यन छात्र स्कूल में करेंगे कुल मिला कर हुआ 5 साल (इसके लिए नए पाठयक्रम का निर्माण किया जायेगा ) तथा छात्र ने 3 साल की उम्र पूरी होने पर आंगनबाड़ी में प्रवेश लिया था। इसके अनुसार बेसिक शिक्षा पूरी करते समय छात्र की उम्र होगी 8 साल। (A+ B = 8)
+
3------परिप्रेट्ररी शिक्षा में कक्षा 3 से कक्षा 5 की शिक्षा दी जायेगी इसमे विज्ञान, मैथ्स, आर्ट का ज्ञान प्रयोगों के द्वारा दिया जायेगा। कुल मिला कर समय हुआ 3 साल ( छात्र द्वारा 8 साल की उम्र पूरी होने पर कक्षा 3 में प्रवेश लिया गया था। और कक्षा 5 पूर्ण होने पर छात्र की उम्र होगी 11 साल। ( A +B= 11)
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3.......मिडल शिक्षा में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक कि शिक्षा दी जायेगी। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जायगा। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक तथा कौसल विकाश कोर्स भी करवाये जायँगे। जिसका औद्योगिक परशिक्षण्ड भी करवाया जायेगा। इस का मूल उदेशय यह है कि छात्र स्कूली शिक्षा के दौरान ही रोजगार हासिल करने के लायक बन सके। ( छात्र द्वारा 11 साल की आयु में कक्षा 6 में प्रवेश लिया गया था तथा कक्षा 8 पूर्ण करने पर छात्र की आयु है 14 वर्ष है। (A+B = 14)
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4......secoundary शिक्षा में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक कि शिक्षा करवाई जायगी जो दो चरणों मे पूर्ण होगी। इसमे विषयों को छात्र अपनी रुचि का अनुसार चुन सकता। इसमे विषयों के अध्ययन गहनता से करवाया जायेगा ( छात्र द्वारा 14 साल की आयु में कक्षा 9 में प्रवेश लिया गया था तथा कक्षा 12 पूर्ण करने पर छात्र की आयु होगी 18 वर्ष। ( A +B = 18)
10 वी तथा 12वी की बोर्ड परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव होंगी तथा वर्ष में दो बार आयोजित की जायँगी
दोनो बार परीक्षा का स्वरूप अगल - अलग होगा।
साल में एक बार ऑब्जेक्टिव बेस तथा दूसरी बार सब्जेक्टिव बेस परीक्षा होगी।
अब कक्षा 3,5 तथा 8वी में भी परीक्षाएं होंगी।
5 वी तथा 8वी कक्षा तक शिक्षा का माध्यम अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगा। विदेशी
भाषा की पढ़ाई secoundary कक्षा से होगी यानी 9 वी कक्षा से प्रारम्भ होगी । नई नीति में छात्र के पास भारत की कई 02 भाषाओ का चुनने का विकल्प भी होगा। जैसे पंजाब का छात्र पंजाबी के साथ साथ तेलगु भाषा भी सिख सकता है तथा हिन्दी भाषा जरूरी है इस को ही 3 भाषा सिस्टम कहा गया है।
अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो इसमें भी बदलाव किए गए हैं
उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री तथा एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है । जिससे छात्र को एक बहुत अच्छा विकल्प उपलब्ध होता है जैसे -
अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच मे ही छोड़ देता है तो उसके साल बर्बाद नही होंगे। जैसे कोई छात्र किसी चार साल वाले कोर्स में प्रवेश लेता है जैसे कि BHMCT या B.TECH और एक साल कोर्स करने के बाद कोर्स छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जायगा। अगर 2 साल कोर्स करके कोर्स छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दिया जायेगा। 3 साल कोर्स करने के बाद छोड़ने पर इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट तथा 4 साल पूरा करने पर उपाधी प्रदान की जायेगी। इस से छात्रों को यह फायदा होगा कि अगर वो कुछ साल बाद भी अगर किसी दूसरे कोर्स में प्रवेश लेता है तो उसके सर्टिफिकेट या डिप्लोमा को प्राथमिता दी जायेगी इसको क्रडिट ट्रान्सफर सिस्टम कहते हैं इसके लिए एक क्रेडिट बेस बैंक भी विश्वविद्यालयों द्वारा बनाया जायेगा जिससे छात्रों को डिग्री देने में आसानी हो।
नई शिक्षा नीति में तीन साल की डिग्री कोर्स करने वाले छात्र रिसर्च या अध्यन के कि क्षेत्र में नही जा पायंगे। रिसर्च में सिर्फ 4 साल की डिग्री ही मान्य होगी।
अभी तक हमने नई शिक्षा नीति को समझा तथा इसके फायदे जाने। अब हम देखते हैं इसके नुकसान या यूं कहें इसके लागू होने में होने वाली समस्याएं
1. नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 से 8वी तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की बात की गई है। जबकि इतने कम समय मे लोकल भाषा में कुशल अध्यापको का मिलना बहुत मुश्किल है या यूं कहूँ की नामुमकिन है। व किताबें भी आपको लोकल भाषा में ही प्रिंट करनी पड़ेंगी और इसमे मैथ्स साइंस जैसे विषयों को लोकल भाषा पढ़ाने की बात की गई हैं।
2. इस नीति से सरकारी स्कूलों तथा प्राइवेट स्कूल में एक गैप बनेग जिसका नुकसान छात्रों को होगा। क्योंकि प्राइवेट स्कूल इंग्लिश पर पूरा ध्यान देंगे जबकि इसके सापेक्ष में गवर्मेंट स्कूल लोकल भाषा पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करेंगे। तो छात्रों में एक गैप की स्थती उतपन होगी।
3. उच्च शिक्षा में जो एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। उसका उपयोग गलत तरिके से करना जैसे कोई छात्र 4 साल के किसी कोर्स में प्रवेश लेता है और 2 साल बाद छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। तो वह जल्दी नोकरी पाने के लिए इस का उपयोग कर सकता है। तथा पढ़ाई का खर्चा न उठा पाने का कारण भी कोर्स छोड़ सकता है । तथा डिप्लोमा ले कर रोजगार शुरू कर सकता है ।इस से तो यह प्रतीत होता है की कोई भी छात्र कोर्स पूरा ही नही करेगा। इस से तो एजुकेशन का स्तर देश मे बहुत नीचे आ जायेगा। जिस स्तर को ऊपर लाने के लिए इस नीति को लाया गया।
4.RTE -RIGHT TO EDUCATION शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी पालन पूरी तरह से नही हो रहा है ( संसय की स्थिति) RTE ACt में ओपन स्कूलिंग का प्रावधान नही है पर नीति में तीन साल तक ओपन स्कूलिंग (आंगनबाड़ी) की बात की गई है परंतु अभी सरकार के द्वारा 10 साल यानी 2030 तक कुछ प्रावधान या नीति की बात की गई है। तो इसको पूरी तरह से समझने में समय लगेगा।
कोरोना वायरस का प्रभाव
अभी तक नई शिक्षा नीति को पेश किए हुए एक साल हुआ है तथा सरकार द्वारा सभी सब्जेक्टिव मेटीरियल व पाठयक्रम को ऑनलाइन इंटरनेट पर डालने की बात की गई है। सभी छात्र उसे डाऊनलोड कर अध्यन कर सकते हैं। तो corona वायरस या crona काल होने पर भी इसका नई शिक्षा नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता नही दिख रहा है। शायद इसका कारण यह भी है कि सभी छात्र वर्तमान समय में ऑनलाइन पढ़ाई के अनुकूल हो चुके हैं।
निष्कर्ष:-
1. नई शिक्षा नीति बहुत ही देर से प्रस्तुत की इस प्रकार की नीति को पहले ही लागू हो जाना चाइये था। नई शिक्षा नीति छात्रों को सोचने का नया आयाम प्रदान करती है। जिस से छात्रों की सोच का स्तर बढेगा व कम उम्र से ही अपने अंदर के हूनर या प्रतिभा को छात्र पहचान पाएंगे व अपने भविष्य को नया आयाम दे पायंगे।
2. नई शिक्षा नीति में कुछ बदलावों की आवश्यकता है । परंतु यह होना भी संभव है कि नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद इसकी जो खामियां है वो समय के साथ साथ पूरी तरह से लुप्त हो जाएं।
3. आज की इस ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया कोरोना वायरस का एजुकेशन सिस्टम पर कोई ज्यादा प्रभाव देखने को नही मिला है। क्योंकि सभी कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं ।
अंततः मानव समाज ने कोरोना जैसे वायरस के साथ जीना सीख लिया है।
धन्यवाद
कैलाश भट्ट
आपका दिन मंगलमय हो।
Hello. Friends, today we will talk about the new education policy 2020 which has been presented by the current government. And how effective will this policy be relative to the corona virus and what will be the benefits we will get in the coming time and what are the flaws in it.
Till now the education policy has been changed thrice by the Government of India.
First change year 1968.
Second change year 1968.
Third change year 2020.
Accordingly, this is the third change. Changes in education policy are needed according to the changes in the education environment happening in the world. Before this, if you have had a blog written by me, then in it complete information about ECA - EDUCATIONAL CREDENTIAL ASSESSMENT has been given by me, you can also read it, you will find it easy to understand. If education policy is not changed from time to time, our students may face difficulties in getting admission in foreign universities.
The draft of the new education policy was completed in 2019
In 2017, a committee was formed whose chairman was Dr K.K. Kasurirangan ji was made, this committee has prepared the draft of the new education policy.
Till now, according to the earlier education system in India, there was a provision of 10+2.
In which all the students used to study the same subjects from 1st to 10th and in class 11th they used to choose different subjects according to their interest and in 12th also they had to study the selected subjects. This is called the provision of 10 + 2.
A. The biggest change has been made in the provision of this 10+2 in the new education policy itself. The provision of 5+3+3+4 has been kept in the new education policy.
B. Which is from 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 and 14 to 18 according to the age of the student.
If you keep the age of the student relative to the order of the new education policy, then it will be easier for you to understand.
Now we will try to understand the provision of new education policy and its relative to the age of the student which is 5+3+3+4.
5----- Basic education children will get free education in Anganwadi center for first 3 years, then after that students will study class 1 and 2 in school overall for 5 years (new curriculum will be created for this) and The student had taken admission in Anganwadi on completion of 3 years of age. According to this, the age of the student at the time of completing basic education will be 8 years. (A+ B = 8)
+
3------In the peripheral education, education from class 3 to class 5 will be given, in which the knowledge of science, maths, art will be given through experiments. The total time taken is 3 years (Admission was taken by the student in class 3 on the completion of 8 years of age. And the age of the student on completion of class 5 will be 11 years. ( A +B= 11)
+
3.......In middle education, education will be given from class 6 to class 8. Subject based curriculum will be taught in these classes. Vocational and skill development courses will also be conducted from class 6 onwards. For which industrial training will also be done. The basic objective of this is that the student should be able to get employment during school education itself. (The student took admission in class 6 at the age of 11 and the age of the student after completing class 8 is 14 years. (A+B = 14)
+
4. In the secondary education, education will be conducted from class 9 to class 12, which will be completed in two phases. In this, the student can choose the subjects according to his interest. In this, the study of subjects will be done intensively (Admission was taken by the student in class 9 at the age of 14 and after completing class 12, the age of the student will be 18 years. ( A + B = 18)
Board exams of 10th and 12th will be objective and subjective and will be conducted twice a year.
The nature of the examination will be different for both the times.
Once in a year there will be Objective Base and second time there will be Subjective Base Examination.
Now there will be examinations in class 3, 5 and 8 also.
The medium of instruction up to class 5th and 8th will be your mother tongue or regional language. Foreigner
The study of the language will be done from the second class i.e. will start from the 9th class. In the new policy, the student will also have the option to choose from several languages of India. Like a student of Punjab can learn Telugu language along with Punjabi and Hindi language is necessary, it is called 3 language system.
If we talk about higher education, then changes have been made in it too.
Multiple entry and exit system has been implemented in higher education. Due to which a very good option is available to the student like -
If a student leaves a course in the middle, then his years will not be wasted. For example, a student takes admission in a four-year course such as BHMCT or B.TECH and leaves the course after completing one year, then he will be given a certificate. If he leaves the course after completing 2 years, then he will be given a diploma. Intermediate certificate will be given on leaving after completing 3 years course and degree will be given on completion of 4 years. This will benefit the students that even after a few years, if he takes admission in any other course, then his certificate or diploma will be given priority. Make it easy to get a degree.
Students doing three-year degree course in the new education policy will not be able to go to the field of research or study. in researchOnly 4 years degree in research will be valid.
So far we have understood the new education policy and know its benefits. Now we see its disadvantages or rather problems in its implementation.
1. In the new education policy, there has been talk of studying in the regional language from class 5 to 8. Whereas in such a short time it is very difficult to find skilled teachers in the local language or rather it is impossible. And you will also have to print books in the local language itself and it talks about teaching subjects like Maths Science in the local language.
2. With this policy, a gap will be created between government schools and private schools, which will harm the students. Because private schools will give full attention to English, whereas government schools will focus more on the local language. So there will be a gap between the students.
3. The exit option given in higher education. Using it in a wrong way like if a student takes admission in a course of 4 years and leaves after 2 years then he will get diploma. So he can use this to get quick job. And the reason for not being able to bear the cost of studies can also leave the course. And one can start employment by taking diploma. From this it appears that no student will complete the course. Due to this, the level of education will come down very low in the country. The level up to which this policy was brought in.
4.RTE -RIGHT TO EDUCATION The Right to Education Act is also not being followed completely (state of comprehension) There is no provision of open schooling in RTE Act, but the policy talks about open schooling (Anganwadi) for three years. But now some provision or policy has been talked about by the government for 10 years i.e. till 2030. So it will take time to understand it completely.
effect of corona virus
So far it has been one year since the introduction of the new education policy and there has been talk of putting all the subjective material and syllabus online on the internet by the government. All the students can download and study it. So even if there is corona virus or corona period, it does not seem to have an adverse effect on the new education policy. Perhaps the reason for this is also that all the students have adapted to online studies in the present time.
Conclusion:-
1. New education policy presented very late, this type of policy should have been implemented earlier. The new education policy provides a new dimension of thinking to the students. Due to which the level of thinking of the students will increase and from an early age, students will be able to recognize the talent or talent inside them and will be able to give a new dimension to their future.
2. Some changes are needed in the new education policy. But it is also possible to happen that after the implementation of the new education policy, its shortcomings may disappear completely with time.
3. In today's online internet world, the corona virus has not seen much effect on the education system. Because all the classes are being conducted online.
Human society has finally learned to live with a virus like Corona.
Thank you
Kailash Bhatt
Have a good day.
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